मुंबई महाराष्ट्रात अनधिकृतपणे राहून मोठ्या प्रमाणावार गुन्हेगारी कृत्ये करणाऱ्या बांग्लादेशी आणि रोहिंग्याच्या संदर्भात महत्वाचा प्रश्न आज विधानसभेत उपस्थित केला.
पोलीस जेव्हा बांग्लादेशींना अटक करतात तेव्हा इंडिअन पासपोर्ट ॲक्ट 1946 आणि फॉरेनर्स ॲक्ट 1950 अंतर्गत त्यांच्यवर कारवाई करतात. या कायद्यानुसार त्यांना 8- 10 दिवसात जामीन मिळतो. खटला 4-5 वर्ष चालतो आणि हे बांग्लादेशी या काळात त्यांचे काम पुन्हा निर्धोकपणे करतात. तेव्हा इंडिअन पासपोर्ट ॲक्ट आणि फॉरेनर्स ॲक्ट मध्ये सुसंगत अमेंडमेंट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार पाठपुरावा करणार काय ? असा सवाल अध्यक्ष महोदयांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला विचारला.
Leave a Comment